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छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना
दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में कठिन विषयों के शिक्षकों का अभाव बना रहता है. जिसके कारण छात्रावास आश्रमों में निवासरत विद्यार्थी कठिन विषयों में कमजोर रह जाते हैं, फलस्वरूप परीक्षा परिणाम छात्रावत स्तर का नहीं रहता है। इस योजना द्वारा अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति क अपेक्षितसो / आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एव उपचारात्मक विशेष शिक्षण के माध्यम छात्रावास विषयों जैसे-गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, वाणिज्य से संबंधित कमजोरी को दूर करने की सुबिया प्रदान की जाती है, जिससे इस वर्ग के छात्र/छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने की संभावना भी बढ़ाई ईजा सके। विशेष शिक्षण प्रदान करने हेतु 146 विकासखंडों में विशेष शिक्षण केन्द्र योजना प्रारंभ की गई है।
छात्रावास आश्रम योजना-
अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान निःशुल्क आवासीय एवं मेस सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्तमान में राज्य में 3357 छात्रावास एवं आश्रम संचालित हैं जहां पर 197690 से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है।
ऑनलाईन शिष्यवृत्ति वितरण-
विभाग द्वारा संचालित प्री. मैट्रिक छात्रावासों एवं आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को मेस संचालन हेतु शिष्यवृत्ति की राशि वर्ष 2015-16 से ऑनलाईन प्रदाय की जा रही है। वर्ष 2023-24 से प्रतिमाह शिष्यवृत्ति राशि रूपये 1500/- प्रदान की जा रही है।
खाद्यान्न सुरक्षा योजना
छत्तीसगढ़ राज्य खाद्यान्न सुरक्षा योजना वर्ष 2013 से प्रांरभ की गई है। उक्त योजनांतर्गत विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास-आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों के साथ-साथ विशिष्ट संस्था/अशासकीय संस्थाओं में निवासरत विद्यार्थियों को भी रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। योजनांतर्गत वर्तमान में राशि रूपये 6.25/-की दर से प्रति विद्यार्थी प्रति माह 15 किलो के मान से छात्रावास अधीक्षक द्वारा चावल का उठाव किया जा रहा है।
स्वस्थ तन स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना
इस योजनांतर्गत विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत छात्र-छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु यह योजना वर्ष 2007-08 से लागू है। इसके अंतर्गत अनुबंधित निजी चिकित्सकों द्वारा माह में दो बार विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। अनुबंधित चिकित्सक को 50 सीटर छात्रावास-आश्रम हेतु राशि रू 750/- प्रति भ्रमण एवं 100 सीटर छात्रावास-आश्रम हेतु राशि रू 1200/- प्रति भ्रमण मानदेय दिया जाता है।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शासन द्वारा संचालित की जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 10.03.2015 के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्ष 2015-16 से कक्षा 11वीं एवं 12वीं की छात्रवृत्ति का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है, जबकि कक्षा 12 वीं से उच्चतर कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति संचालन का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में कुल 516947 विद्यार्थियों को राशि रूपये 29398.60 लाख की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है। वर्ष 2023-24 में आज दिनांक तक 471878 विद्यार्थियों को राशि रु 29355.55 लाख की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है।
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS) नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर सामान्य जाति के विद्यार्थियों के समकक्ष लाना, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर सफल होने के उद्देश्य से प्रदेश बालनका लउनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृचालित है, जिसमें विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, निश्शुल्क आवास, निम्युरज्ञादर्श आवासीय विद्यालय संचालिका मैदान की जाती है। वर्तमान में 10 कन्या तथा 6 पास, निशुल्क भोजन एवं अन्य सुविधाएं निकलव्य आदर्श आ विद्यालय प्रदेश के विनि प्रतियोगी परीक्षाओं किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक 60 सीटर प्रति कक्षा के मान से प्रत्येक विद्यालय में 420 बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है। शिक्षण सत्र 8024-25 में इन विद्यालयों में कुल 25860 सीट स्वीकृत हैं, जिसमें वर्तमान में लगभग 25000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति प्री. मेडिकल तथा पी. इंजीनियरिंग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (कोचिंग) योजना
विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के 100 (अनुसूक्ति जनजाति-64, अनुसूचित जाति-36) प्रतिभावान विद्यार्थी, जो व कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण है तथा ड्राप लेकर प्री. इंजीनियरिंग सीनियरिंग एवं प्री. मेडिकल परीक्षा की 70 प्रतिशत से अधिक अंक लेकर तैयारी करना चाहते है, के लिए यह योजना संचालित है।
पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना
शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट मापदंड स्थापित करने वाले निजी प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय एवं समकक्ष संस्थाओं के महंगी फीस के कारण प्रतिभावन आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी उक्त विद्यालय में पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। इस बात को ध्यान में में 130 अनुसूचित जनजाति एवं 70 हान में रखते हुए कक्षा 6 वी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष राज्य के उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाता है। योजनांतर्गत वर्ष 2023-24 में कुल 1069 विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं।
मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना
छत्तीसगढ़ राज्य के सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र तथा गैर-अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नक्सल प्रभावित (LWE) जिलों के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा, आवास, भोजन, खेल एवं मनोरंजन आदि की सुविधा प्रदान कर संरक्षक की भूमिका निभाते हुए रोजगार में स्थापित कर उनके जीवन में स्थायित्व पैदा करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के मुख्य घटक आस्था, प्रयास एवं सहयोग है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-
- आस्था- नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के लिए दंतेवाड़ा जिले में आस्था गुरूकुल आवासीय विद्यालय संचालित है। इस विद्यालय में कक्षा 01 से 12वीं तक अध्ययन हेतु निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, खेल एवं मनोरंजन आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-24 में बालक-99 तथा कन्या-97, इस प्रकार कुल 196 विद्यार्थी अध्ययनरत रहे।
- प्रयास नक्सल प्रभावित क्षेत्र के प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराते हुए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने हेतु सक्षम बनाकर व्यावसायिक उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश कराकर उनकी जीवन में स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रयास आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया। वर्ष 2010 में राजधानी रायपुर में 200 सीटर प्रयास आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया था। इन विद्यालयों में निजी कोचिंग संस्थाओं को रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से चयन कर अध्यापन एवं कोचिंग का कार्य कराया जाता है, जिससे विद्यार्थी प्रारंभ से ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जागरूक होकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। वर्तमान में प्रदेश में कुल 16 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं जो कि जिला रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर जशपुर, कोरबा, कांकेर, बालोद तथा D Drafts रायगढ़ में स्थित हैं।
- सहयोग – इसके अंतर्गत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वे उच्च अध्ययन कर रोजगार प्राप्त कर सकें। इसके अलावा अनाथ बच्चों को पोस्ट-मैट्रिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई के दौरान शिक्षण शुल्क एवं आने-जाने के व्यय आदि की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।
युवाओं को निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना
इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के कक्षा 8वीं उत्तीर्ण गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को वाहन चालक का निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु यह योजना वर्ष 2008-09 से प्रारंभ की गई है। योजना के माध्यम से विगत वर्षों में अनुसूचित जाति के 735 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1207, इस प्रकार कुल 1942 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है।
रविदास चर्मशिल्प योजना
वर्ष 2008-09 से प्रारंभ इस योजना का उद्देश्य परम्परागत चर्म शिल्प / मरम्मत / पॉलिश के व्यवसाय में लगे अनुसूचित जाति के लोगों को स्थानीय स्तर पर स्व-रोजगार हेतु सहायता उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत हितग्राही को मोची पेटी (औजार सहित) निःशुल्क प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-24 में इस योजना अंतर्गत राशि रु 30.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है जिससे 200 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं।
देवगुड़ी मरम्मत/निर्माण योजना
योजना का उद्देश्य राज्य के आदिवासी बाहुल्य ग्रामों के अनुसूचित जनजातियों की आदिवासी पुरातन संस्कृति को संरक्षित करने हेतु श्रद्धा स्थलों (देवगुड़ी) ग्राम देवता स्थलों एवं सांस्कृतिक केन्द्र (गोटुल) का परिरक्षण एवं विकास करना है। योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 से प्रति देवगुड़ी राशि रू 1.00 लाख के स्थान पर अधिकतम राशि रू 5.00 लाख प्रति देवगुड़ी स्वीकृत किए जाने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023-24 में इस योजना अंतर्गत राशि रु 759.50 लाख की स्वीकृति Labels प्रदान की गई है तथा 473 देवगुड़ी स्वीकृत की गई हैं।
आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना
छत्तीसगढ जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्य के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में निवासरत जनजातियों की पहचान उनकी संस्कृति है। आदिवासी संस्कृति के परिरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु लोककला दलों को आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था हेतु इस योजनांतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत प्रत्येक सांस्कृतिक दल को राशि रु 10,000/- देने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विकासखण्ड से अधिकतम 05 दलों को सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इस याजना से वर्ष 2023-24 में कुल 590 दलों के लिए राशि रू. 59.00 लाख जारी की गई है।
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